संघीयतामा छुटेको बहस

–युवराज चौंलागाईं

 

 

नेपालमा संघीयताको प्रारम्भिक बहस जहिले र जसरी उठेको भए पनि संघीयतालाई जनसमान्यको मन देखि सत्ता राजनीतिको केन्द्र बिन्दु सम्म पुऱ्याउने माओवादी आन्दोलन नै हो । माओवादीले संघीयताबारे आम आन्दोलन संगठित गर्न सक्नुका पछाडी मूलत: दुई प्रमुख कारणहरु थिए । पहिलो, पृथ्वी नारायण शाहले भौतिक रुपले एकीकरण गरे पनि त्यस यताका नेपाली शासकहरुले बहुसंस्कृति युक्त मुलुकमा भावनात्मक एकीकरणको पहल गर्नै सकेका थिएनन् । त्यसले गर्दा राज्यको केन्द्रमा देखिने भाषा, संस्कृति, परंपरा बाहेकका देशका मौलिक र पुराना सभ्याताहरु क्रमश: बहिष्करण र विलोपिकरणको दिशामा जांदै थिए। माओवादी आन्दोलनको उठानसंगै ती विकेन्द्रीत र शुष्क भावनाहरुमा जागरण आयो । दोश्रो, अविकास र सीमित अवसरहरुको अतिकेन्द्रीकरणले सीमान्त क्षेत्रहरुमा असन्तोषको बीउ रोप्यो, जसलाई माओवादी आन्दोलनले वाणी दियो । संघीयताको पहिलो जग जनसामान्यको भावनासंग जोडिएर र दाश्रो जग तीनको भौतिक आबश्यकतासंग जेलिएर आयो । अनि संघीयताको मुद्दाले सर्वस्वीकृती प्राप्त नगरी बिश्राम लिएन ।
दोश्रो संबिधान सभाको अस्वभाविक नतिजा पश्चात पनि संघीयता नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बनिरह्यो । आज संघीयता नेपाली राजनीतिको यस्तो मोडमा पुगेको छ कि न यसबाट सदाका लागि भाग्न चाहने राजनीकि दलहरु यहांबाट फुत्कन सक्छन् न त यसका आविष्कारकहरुको मार्ग चित्रमा नै यो अगाडी जान सक्छ । त्यसैको परिणामस्वरुप संघीयता सम्बन्धी बिषयहरुमा बग्रेल्ती समस्याहरु देखिएका छन्।

 

अहिले देखिएको एउटा समस्या के हो भने संघीय इकाईहरुको संख्या र नामका बारेमा अहिले सम्म कुनै टुंगो नलागे तापनि  संघीय एकाईहरु नेपालका साविक जिल्लाहरुकै जोड घटाउ बाट बनाउन सबै दलहरु एकै ठाउंमा देखिन्छन् । माओवादी पार्टीले जातीय, भाषिक वा समुदायजन्य घनत्व भएको क्षेत्रलाई टुक्रिन नदिने बरु जोडेर एउटै संघीय एकाइमा राख्नु पर्ने तर्क राखिरहेको छ, जुन विल्कुल सहि छ। तर,साविक जिल्लाहरु त्लमाथि पार्ने नपार्ने बारे माओवादीले पनि स्पष्ट पारेको छैन।  यस पंक्तिकारको बिचारमा पुराना जिल्लाहरुकै जोडघटाउ गरेर बनाइने प्रदेशहरुले खासै नयां पन दिन सक्दैनन् । विगत करिब ४० बर्ष भन्दा अघि देखि अभ्यास गरिएका जिल्लाहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर नयां प्रदेश बनाउंछु र बिकास गर्छु भन्नु पत्याउने कुरा होइन । पुराना र साविक जिल्लाहरु राणा कालीन कर अबधारणाका पञ्चायतकालीन सजधज मात्रै हुन । हालका जिल्लाहरुको गठन खासै कुनै वैज्ञानिक अध्ययन र जन चाहनामा आधारित भएर गठन भएको होइन । राज्यको उपस्थिती र राजस्व संकलनका लागि तत्कालीन शाशकहरुको मर्जीमा गठन भएका शक्तिशाली र कामकाजी संयन्त्रलाई पुन: गठित र पुन: परिभाषित नगरी कसरी राज्यको पुन: संरचना हुन्छ ? के राज्य भनेको कुनै अमूर्त चिज हो ?
आज १० वटा फरक बिशेषता भएका भूगोललाई एक ठाउंमा राखेर एउटा जिल्ला भनिएको छ । लेकको शेर्पा बेंशीको सदरमुकाम आइ पुग्दा आफ्नै लुगाको भारि स्याहार्न नसक्ने, औलो लाग्ने अबस्था छ । अहिले पनि स साना काममा पुग्नु पर्ने जिल्ला सदरमुकाम पुग्न कयौं दिन हिंड्नु पर्ने, बल्ल बल्ल पुग्दा कुनै पनि स्थानीय बिशेषता नमिल्ने अबस्था छ । हालै आएको शक्तिशाली भूकम्पका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरै जिल्लाका गाविसहरु पुगेको एउटै जिल्ला छैन । यस्तो भारिभरकम संरचना बास्तबमै अव्यबहारिक छ । यस्तो संरचना बिकासको बाधक पनि छ।

 

संघीय इकाइहरु बनाउनुको उद्देश्य राज्यको आम पुनर्संरचना गर्ने भन्ने हो । त्यो भनेको माथि शुरुमा भनिए जस्तै भानात्मक र भौतिक दुबै क्षेत्रमा प्रगति गर्नु हो । तर साबिक जिल्लाहरुले ती दुबै पक्षहरुलाई बलियो बनाउंदैनन् । हाम्रो जस्तो सानो देशमा ठिक्कका साना साना जिल्लाहरु बनाएर प्रभावकारी स्थानीय काम गर्न सकिन्छ । धेरै जिल्लाहरु हुंदा धेरै सदरमुकाम हुन्छन् । त्यहां छिटो बिकास भएर बिकेन्द्रिकरणको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिन्छ । पुराना समस्याको घेराबाट उठेर सोच्ने र प्रगती गर्ने स्वच्छ वाताबरण पनि त्यस्ता संरचनाहरुले प्रदान गर्दछन् । तसर्थ, पुराना कामचलाउ जिल्लाबाट होइन, नयां व्यापक जिल्लाहरुबाट नसोच्ने हो भने नेपालमा संघीयता टिक्न सक्दैन ।

 

कति जिल्ला बनाउने भन्ने निर्णय भोली हुने प्रदेशहरुलाई मात्र दिन सकिदैन । त्यस्तै गा वि स को कहमा पनि त्यहि कुरा लागु हुन्छ । गा वि स हरुको आजको नाम फेरेर गाउं पालिका वा नगर विकास समिति को अबधारणामा लैजानु पदैछ । यी कुराहरु संघीयताकै अभिन्न अंग हुन् जसले सिंगो राज्य पुन:संरचनाको औचित्य र संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्ने छन् । चालु संरचनाको बीचमा एउटा संघीय इकाई मात्रै थपेर के के न नयां हुन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनै पर्छ ।

 

धेरै जिल्ला वा गाउं पालिका प्रशासनिक हिसाबले उति खर्चिलो पनि हुदैन । केही खर्च बढ्न सक्छ, तर धान्न सकिन्छ । किनकी स्थानीय साधन स्रोतको यसबाट झन धेरै परिचालन भई राज्य कोशमा दाखिला हुन आउंछ । बिकासका नयां नयां संभावना खोज्न पनि यसले प्रेरित गर्छ । ठूलो कुरा परिवर्तित स्थानीय निकायले प्रदेश संरचनालाई दीगो बनाउन भूमिका खेल्नेछन् ।

 

यसो नगर्ने हो भने आज जबर्जस्ती संघीयतामा आइ पुगेका पार्टीहरुको उक्साहटमा संघीयता २/३ वटा चुनाब पछि एकात्मकतामा फर्कने बहसमा पुग्ने छ । पुरानै जिल्ला र स्थानीय निकायहरुमा आधारित राज्यको पुनर्संरचना पुरानो घरमा नयां भऱ्यांग हाले भन्दा बढी हुने छैन ।