संबिधान सभाको बिद्यमान शक्ति सन्तुलन र माओवादी

                    -युवराज चौंलागाईं

 

संबिधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक संशयपूर्ण बहसको शुरुवात भएको छ । अघिल्लो संबिधान सभाको उत्साह र अपेक्षा भन्दा बिल्कुल भिन्न रुपमा दोश्रो संबिधान सभाका बारेमा निराशापूर्ण र परंपरागत प्रतिक्रियाहरु आउन थालिसकेका छन् । यसो हुनुका केही कारणहरु छन् ।

 

पहिलो, गत संबिधान सभाले जनताका अपेक्षाहरु पुरा गर्न वा त्यस दिशामा प्रगति भइरहेको अनुभूति दिन सकेन । लामो द्धन्द्ध पछि, ठूलो मूल्य चुकाएर जनताले प्राप्त गरेको संबिधान सभा भित्र भइरहेका बहसहरुले जनतालाई छुन सकेनन् । सरकार बन्ने र बदलिने प्रकृयामा जसरी समय खर्च गरियो, त्यसले नयां केही हुने आशा गरेका जनता वाक्क दिक्क बन्न पुगे ।  दोश्रो, एमाओवादी पार्टी जनताको पक्षमा जसरी लाग्ने र नतिजा निकाल्ने बिश्वास जनसमुदायमा थियो, त्यसलाई माओवादीले कायम राख्न सकेन । न त सरकारका कामहरु राम्रा भए, न भएका केही राम्रा कामहरुकै व्यबस्थित प्रचार गर्न नै सकियो । उल्टो माओवादी प्रति अस्थाई रुपमा आकर्षित मध्यम वर्गीय र शहरी जनसमुदायमा पनि बिरोधी शक्तिहरुको प्रचारले नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । माओवादी पार्टीले बदलिएको परिस्थितीमा शहरीया र मध्यमबर्गीय जनसमुदायसंग बढी निकट हुने प्रयत्न त गऱ्यो तर यसको नतिजा कस्तो भैदियो भने ऊ संग त्यस पछिको स्थितीमा न त मध्यम बर्ग रह्यो न त उसलाई भुंईबाट सत्ताको कुर्सीमा बसाउने तल्लो तहको जनता नै पहिला जस्तो ऊ प्रति बिश्वस्त भइरहन सक्यो ।  बास्तवमा यहां माओवादीलाई दोहोरो घाटा भयो ।झन् पार्टीको विभाजनले त नेपालको परिवर्तनको प्रकृया र आन्दोलनमै एउटा गंभीर धक्का भएको आम अनुभूति भयो ।  तेश्रो, घरेलु राजनीतिमा भारतीय विस्तारबादको प्रभावल यस बीचमा रोकिने भन्दा पनि बढेको अनुभूति धेरैले गरे । चौथो, नेपालमा भइरहेको परिवर्तनको प्रवाहसंग रुष्ट वा भयभीत एउटा खान्दानी धारले भित्र भित्रै शक्ति संचय गर्ने अबसर पायो र चुनाव पछि त्यो एउटा चुनौतिका रुपमा अगाडी आयो । 

 

जे जस्तो भए पनि चुनावको नतिजा आइसकेको छ र विस्तारै आगामी राजनीतिको मार्ग दृष्टि क्षितिजमा प्रष्ट बन्दै गैरहेको छ ।  हिजो पुराना र असफल भनिएका राजनैतिक शक्तिहरुको बाहुल्य रहेको संबिधान सभा आफ्नो काममा जुट्न लागेको छ ।तर, नेपालको परिवर्तन कामी इतिहासका कुख्यात खलपात्र, पूर्व पंच सूर्यबहादुर थापाको अगाडी उभिएर शपथ खादैं शुरु भएको सो संबिधान सभाले नयां केही गर्ला र भविष्य फेरिएला भन्ने बिश्वास नेपाली जनतामा उतिसारो देखिदैन । 

 

संबिधान सभाको चुनाव भएको ३ महिना पुग्न लागिसकेको छ । तर, संबिधान सभाले पुर्णता हासिल गर्न अझै सकेको छैन ।  दलहरुलाई आन्तरिक किचलो व्यबस्थापन गर्दैमा समय घर्किरहेको छ । बल्ल तल्ल सबै जसो दलहरुले संबिधान सभा दलको नेता चयन गरेका छन् । तर, आन्तरिक खिचातानीका बीच तोकिएकै मितिमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न व्यबस्थापिका संसद सफल हुने छांटकांट देखिदैन । सरकार गठन र संबिधान सभाको पूर्णता जस्ता आधारभूत काम गर्न पनि ३ महिना भन्दा बढी लगाउनेहरुले बांकी सारा विवादहरु बांकी रहेको ९ महिना भित्र फटाफट समाधान गर्लान र १ वर्ष भित्रमा नयां संबिधान देलान भनेर अपेक्षा गर्नु बेकार छ । यो गतिमा संबिधान सभाबाट तोकिएको समयमा संबिधान बन्ने छांटकांट छैन । 

 

अहिले नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ । तर, आफूसंग स्पष्ट बहुमत नरहेको उसलाई एमालेले सजिलै समर्थन गर्ने अबस्था देखिएको छैन । आफू जस्तो अरुसंगको कांग्रेसी डिलिंग सहज नहुने बुझेको एमाले बुढो कांग्रेसलाई सक्दो मथ्ने र पर्याप्त घिउ निकाल्ने रणनीतिमा छ । सरकारको मन्त्रालय बांडफांड र राष्टपतिको पुन:निर्वाचन जस्ता कठोर शर्तसामु कांग्रेस असमाञ्जस्यताको अबस्थामा उभिएको छ । स्थिती कस्तो छ भने कांग्रेसका सामु एमाले जस्तो जात गोत्र मिल्ने अर्को बलियो शक्ति संसदमा छंदा पनि छैन न त ऊ एमालेलाई गुलाबको फूल दिएर पत्नी बरण गर्न सक्ने अबस्थामा नै छ । यस्तो अबस्थामा संसद भित्र नेपालको केन्द्रीय राजनीति अझै केही दिन आलस तालस भएर घुम्ने देखिदै छ । जसले गर्दा यो प्रकृया प्रति जनताको निराशामा थप बढोत्तरी बाहेक अर्थोक केही पनि हुंदैन ।

 

एमालेका नव निर्वाचित संसदीय दल नेता खड्ग ओलीले आफ्नो पहिलो औपचारिक भाषणमा कांग्रेसलाई तत्काल चित्त बुझ्दो प्याकेज सहित वार्तामा आउन वा एमालेको नेतृत्वमा नयां सरकारका लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव गरिसकेका छन् । धेरैलाई थाहा छ यो प्रस्ताव भन्दा बढी चुनौती हो एमालेले कांग्रेसलाई दिएको । किनभने जन्मजात सत्तामुखी चरित्रको कांग्रेसका लागि न एमालेलाई गृह वा अर्थ मन्त्रालय दिन सजिलो छ न त छंदाखांदाको राष्टपति नै छाड्न सकिने लचकता छ । तर, सत्ता र पदको साइनो छिचोलेको एमाले यो मामलामा सजिलै गल्नेवाला देखिदैंन । बिश्लेषकहरु भन्छन् एमालेको यो सौदावाजी केन्द्रीय सत्ताका लागि मात्र होइन । चुनावको मुखमा पुराना गृह मन्त्री वामदेव गौतमलाई अघि सारेर ऊ फेरि स्थानीय निकाय कव्जाको रणनीतिमा छ । त्यतिमात्र होइन, झलनाथलाई शितलनिवासमा आराम गर्न पठाएर पार्टी समेत आफ्नो कव्जामा राख्ने केपी वामदेव गठबन्धनको भित्री रणनीति अन्तर्गत नै यो सब भइरहेको बताइन्छ ।  पार्टी, स्थानीय निकाय र केन्द्रीय सरकारलाई एकै पटक मुठ्याएर बर्षौं सत्ताभिमुख हुनुको भोक एकै पटक समन गर्न केपी ओलीको बाचाल संसदीय नेतृत्व सफल होला कि भएको पनि गुमाएर अलपत्र पर्ला ? त्यो हेर्न भने केही समय पर्खनै पर्ने देखिन्छ ।  

 

कांग्रेस एमाले गठबन्धन असंभव भएमा के कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सम्भव हुन सक्ला ? नेपालको ताजा राजनीतिको अर्को बहस यहां छ ।  माओवादी पार्टी ऐतिहासिक पराजयबाट भर्खरै तंग्रंदै गर्दा एकाथरी बिश्लेषकहरु यो संभावना तर्फ पनि सकारात्मक भएको देखिन्छ । एमाओवादी भित्रको सत्तामुखी एउटा तप्का पनि यतिबेला यस दिशामा बल गरिरहेको देखिएको छ ।  तर, संबिधान सभा भित्रको विगतका सबै संघर्षहरुमा नदीका दुई किनारा बनेका कांग्रेस माओवादीलाई एक अर्का संग मिल्न पटक्कै सजिलो छैन । आज संबिधान सभा भित्र बांकी रहेका वा राखिएका जति पनि बिषयहरु छन् तिनमा माओवादी र कांग्रेसको प्रत्यक्ष टक्कर पर्ने बिषय नै छन् ।  माओवादीलाई जति नै धेरै मन्त्रालयहरु दिएर कांग्रेसले सरकारमा ल्याएछ भने पनि त्यसलाई नेपाली जनताले सीधा सीधा माओवादीको घुंडा टेकाईका रुपमा नै बुझ्ने छन् । अहिले कांग्रेसलाई बाहिरै राख्न सकिने अबस्था आएछ भने पनि माओवादी सरकारमा जानु हुंदैन ।  किनभने जनताले अहिले माओवादीलाई सरकारमा देख्न चाहेको छैन । अहिले कांग्रेस एमालेलाई सरकारको कुर्सी छाडिदिएर एमाओवादीले प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्नु नै सर्बोत्तम हुन्छ । सरकारको छिनाझप्टी बाट माथि संबिधान र जनताका दैनिक जीवनका समस्यामा केन्द्रीत हुन नसक्ने हो भने माओवादी पार्टीले फोहोरी राजनीतिमा आफ्नो अलग औचित्य कायम राख्न सक्ने छैन ।पहिलोबाट तेश्रोमा माओवादी शक्तिको संकुचन भनेको देश र उत्पीडित जनताका लागि कति ठूलो घाटाको बिषय हो भन्ने कुरा माओवादी पंक्तिले राम्ररी बुझेको छ ।जुन कुरा बिस्तारै सिंगो देशले पनि अनुभूत गर्दै जाने छ ।   त्यसकारण सरकार बाहिर बसेर पनि लिन सकिने संबिधान सभा, व्यबस्थापिका र सत्ताका अबसरहरलाई उपयोग गर्दै संगठन मजबुतीकरणको काममा लाग्नु नै माओवादी र देशको हित छ ।  सत्ताको रंगीन रात बाहेक अर्को सपना नदेख्ने तथाकथित माओवादीलाई जसरी भित्र्याएको हो उसै गरि अबीर माला सहित बिदा गर्दा माओवादी झन् बलियो हुन्छ । 

 

दाश्रो संबिधान सभा यता नेपालको राजनीतिमा नाटकीय प्रतिगमनको शुरुवात हुंदै छ । एक भेटघाटमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले भनेका थिए –‘बिगत संबिधान सभामा कस्तो संघीयता भन्ने बहस थियो , अब यो संबिधान सभामा एकात्मकता की संघीयता भन्ने बहस शुरु हुन्छ । ’ ढुंगानाको पाको राजनैतिक समझले निकालेको निष्कर्ष गलत छैन । बास्तबमा संबिधान सभा परिबतृनकारीहरुको हात बाट खोसिइसकेको छ र अब त्यो एउटा केबल कर्मकाण्डको थलो मात्र बन्न पुगेको छ । तर, एक्काइशौं शताव्दीको भिष्म पितामहका रुपमा बचनबद्ध माओवादी त्यहांको बाणे ओच्छ्यानमा सुत्न बिबिश छ ।  माओवादीले जनताको सहानुभूति बटुल्न सकेमा र आसन कला जानेमा त्यो शरशैया समेत उसलाई फलिफाप हुन सक्छ । जनपक्षीय संबिधानका लागि जनदवाबको नेतृत्व, सुदृढ संगठनका लागि देश व्यापी अभियान, आन्तरिक रुपमा दह्रो नेतृत्वको बिकास तथा आबश्यक परे नयां संबिधान अस्विकार आदि माधयमहरुबाट माओवादीको पुनोदय संभव छ । अन्याथा, न देशका समस्या समाधान हुन्छन् न त माओवादीको औचित्य नै बांकी रहन्छ ।  कांग्रेस र एमालेले देखाएको तमासामा ताली मात्र ठोक्ने राजनीतिक दल मुलुकमा कहिल्यै आबश्यक थिएन र छैन ।

 

२५ माघ, २०७०