२०७० साउनको माओवादी केन्द्रीय समिती बैठकका निर्णयबारे

–युवराज चौंलागाईं

विचारधारात्मक रुपमा एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) अब पुरानो चिन्तन र ढर्राको कम्युनिष्ट पार्टी रहेन ।  हेटौंडामा सम्पन्न सातौं महाधिबेशनबाट यस पार्टीले बिचार र राजनीतिक क्षेत्रको स्थापनाकालीन मान्यतालाई थप बिकसित र परिमार्जित गरेको छ ।  अर्थात, पुरानो कार्यदिशालाई परिमार्जित गरि  नयां कार्यदिशालाई औपचारिक रुपले  स्थापित गरेको छ । २००६सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुंदा कमरेड पुष्पलालले अगाडी सारेको किसान समुदायमा आधारित  नयां जनवादी क्रान्तिको मान्यता  अब पछि परिसकेको छ । नेपाली जनताको बलमा सञ्चालित जनयुद्ध र पटक–पटकका जनआन्दोलनहरुले  नेपालमा सामन्तवादलाई मूलत: परास्त गरिसकेका छन् । तर, यसले पूर्ण पूंजीवादी स्वरुप पनि ग्रहण गर्न सकेको छैन । यसले बैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति प्राप्त गर्न पनि  सकेको छैन ।  तसर्थ, नेपाली समाजको आजको आधारभूत चरित्र अर्ध सामान्ती र अर्ध औपनिबेशिक नरहेर  दलाल तथा नोकरशाही पूंजीवादी र नव औपनिबेशिक रहेको छ  । समाजको आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन आइसकेको हुनाले  अब नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशामा पनि  आधारभूत परिवर्तन अपरिहार्य छ भन्ने निष्कर्ष नै हेटौंडा महाधिबेशनको मुख्य उपलब्धी हो ।  त्यसकारण, उत्पादन र निर्माणका लागि संघर्ष गर्दै  पूंजीवादी जनवादी क्रान्तिका बांकी कार्यभारहरु पुरा गर्ने र, साथसाथै समाजवादी  क्रान्तिको समेत तयारी गर्ने मूल कार्यदिशामा आज पार्टी आइपुगेको छ ।  । बस्तुत: यो कार्यदिशा समय सान्दर्भिक र सहि छ ।  

हेटौंडा महाधिबेशनको महान उपलव्धी  यसको  विचारधारात्मक पक्षसंग बढ्ता सम्बन्धित छ ।  कार्यदिशा तय भइसकेपछि दोश्रो महत्वको मानिने  संगठनको क्षेत्रमा हेटौंडा महाधिबेशनले अपेक्षाकृत सुसंगत निर्णय लिन भने सकेन ।  यसको मुख्य कारण तयारीको कमी र समयको चाप नै थियो ।  र, त्यसले संगठन सम्बन्धी समग्र कार्यबिधी निर्माण तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बिधानत: केन्द्रीय समितीलाई दिएको थियो ।  अपेक्षित गति र उचाईमा केन्द्रीय समितीबाट समेत उक्त जिम्मेवारी यथासमयमा पुरा हुन नसकेको अबस्थामा  पार्टीले विस्तारित बैठक आह्वान गर्‍यो ।  

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा एनेकपा (माओवादी)को सातौं केन्द्रीय समितीको पहिलो विस्तारित बैठक  हालै सम्पन्न भएको छ ।  संगठन र राजनीतिको क्षेत्रमा  यो बैठक ऐतिहासिक रुपमा सफल र उत्साहबर्धक रहन गएको अनुभूति सबै सहभागिहरुले गरेका छन् । 

बिशेष संगठनात्मक सम्मेलन 

कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक संरचनाका जनक लेनिनले आफ्नो पार्टीको दोश्रो राष्ट्रिय महाधिबेशन ( सन् १९०३मा लण्डनमा सम्पन्न)मा अगाडी सारेका मान्यताहरु आज पनि कम्युनिष्टहरुको मूल संगठनात्मक  चरित्रका रुपमा रहिआएका छन् । स्मरणीय के छ भने युद्धकालीन, भूमिगतकालीन तथा अन्य प्रतिकूल अबधीमा  लेनिनबादी संगठनात्मक मान्यताहरु बढी सही सावित भएका छन् ।  तर, शान्तिपूर्ण, खुल्ला र सहज परिबेशमा ती मान्यताहरुले  कार्यान्वयनको उपयुक्त मौका नपाउदा त्यहि भित्रबाट बिकृतीहरु जन्मन पुग्दो रहेछ ।  अहिले ए ने क पा (माओवादी)को आन्तरिक जीवनमा यस्तै भैरहेको छ । हेटौंडा महाधिबेशन यता यो पाटीले नयां कार्यदिशा तय गरे पनि  संगठनात्मक मान्यतालाई सो अनुसार मिलाउन नसक्दा कयौं समस्याहरु देखा परे  । यसलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा प्रस्तुत ‘विशेष संगठनात्मक एवं राजनैतिक प्रस्ताव’मा भनिएको छ :– ‘बस्तुत: आज  पार्टीको विचारधारात्मक र राजनैतिक कार्यदिशा तथा पार्टीका संगठनात्मक मूल्य, संरचना र आचरणका बीचमा गहिरो अन्तर बिरोधको स्थिती देखा परिरहेको छ । यो अन्तरविरोध लामो समय जान सक्दैन ।  यो अन्तरबिरोधको समाधान यदि बैचारिक राजनैतिक कार्यदिशा अनुसारको संगठनात्मक सिद्धान्त, संरचना र आचरणको बिकासद्धारा गर्न सकिएन भने  अन्तत: बिचार र संगठनका दुबै क्षेत्रमा  बिघटन र बिसर्जनको प्रकृयालाई रोक्न असंभव हुने खतरा छ । ’ खुशीको कुरा के छ भने  एमाओवादी पार्टीमा अब त्यो खतरा टरेको छ । किनकी उसले त्यसको पहिचान गरिसकेको छ । 

विचार अनुकू्लको संगठन निर्माण अपरिहार्य छ तर यो काम सजिलो भने छैन ।  त्यसकारण विस्तारित बैठकले  उपयुक्त समयमा विशेष संगठनात्मक सम्मेलन गर्ने निर्णय लिएको छ ।  यस्तो सम्मेलनले संगठनात्मक क्षेत्रका ऐतिहासिक अनुभवहरुको समुचित समीक्षा गर्ने, जनवादी केन्द्रीयता सम्बन्धी संगठनात्मक सिद्धान्तको थप बिकास गर्ने तथा सिंगो पार्टीको स्तर उन्नतीको लागि स्कूलिंगको संरचना सुनिष्चित गर्ने काम गर्ने छ ।  त्यति मात्र नभएर सिंगो पार्टीको श्रम र उत्पादन कार्यमा संलग्नताका लागि प्रभावकारी  संरचना बिकास गर्ने, पार्टी अनुशासनलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने तथा पार्टीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिएको कार्यकर्ताहरुको छनौट, पदोन्नती तथा कार्यविभाजनको आधार तथा बिधीको बिकास गर्ने काम पनि  यहि सम्मेलनले गर्ने छ ।  केही मान्छेहरुले तर्क गरे जस्तो यो काम महाधिबेशन भन्दा माथिको होइन कि त्यसको मातहतकै हुने छ ।  महाधिबेशनले आगामी केन्दीय समितीका लागि छाडेको यो काम बिशेष संगठनात्मक सम्मेलन नै गरेर पुरा गर्नु कसरी महाधिबेशनको म्याण्डेट बिरुद्ध हुन जान्छ ? तसर्थ, बिस्तारित बैठकको बिशेष संगठनात्मक सम्मेलन सम्बन्धी निर्णयलाई एक महान शुरुवात मान्न सकिन्छ ।  

सुदृढ र केन्द्रीकृत नेतृत्व 

एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको सफलताको लागि नेतृत्वको सवाल अहम् सवाल हो ।  एमाओवादीमा प्रचण्डको उच्च व्यक्तित्व र सुदृढ नेतृत्व नभएको भए उसले सारा प्रतिकूलताहरु झेलेर यस रुपमा  अगाडी बढ्न निश्चय नै सक्दैन्थ्यो । जव जव पार्टी र आन्दोलनका सामु  ठूल्ठूला संकटहरु आउने गर्दछन्, अध्यक्ष प्रचण्डले पहलकदमी लिएर सफलता हासिल गरेका जीवित इतिहासले पार्टी सम्बृद्ध छ ।  यस पटक पनि संविधान सभाको निर्बाचनरुपी महासंग्राममा अध्यक्ष प्रचण्डको केन्द्रीकृत नेतृत्वमा सिंगो पार्टी अगाडी बढ्ने बिधी विस्तारित बैठकले तय गरेको छ ।  अध्यक्ष स्वयंले सार्वजनिक रुपमा प्रष्ट पार्नु भएको छ की पार्टीले बहुपदीय प्रणालीलाई छाडेर एक पदीय प्रणलीमा आएको होइन । बरु यो त तत्कालीन बाह्य परिस्थिती संग मुकाबला गर्दै पार्टीलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपमा एक ढीक्का बनाइराख्न पार्टीले चालेको एक बाध्यात्मक कदम मात्र हो । आफ्नै नाममा पार्टी र आन्दोलनमा स्थापित प्रचण्डपथलाई स्थगन गर्ने तथा आफूमा केन्द्रीत हुन आएको एक पदीय जिम्मेवारीलाई समेत सामूहिक नेतृत्वका रुपमा अथ्र्याउंदै सहकर्मी नेताहरु संग मिलेरै काम गर्ने उद्घोष गर्ने प्रचण्डको बिशिष्ट कार्यशैली बास्तबमै उच्च कोटीको छ जसको समीक्षा इतिहासमा हुदै जाने नै छ ।  जे होस, पार्टी भित्र विग्रह र अव्यबस्था देखाएर माओवादीलाई चुनावको मैदानमा रामधुलाई गर्ने विपक्षीहरुको योजना एक पटक फेरी फुस्सा हुन पुगेको छ ।  

आजको माओवादी पार्टी कुनै पूर्व पार्टीहरुको एकसरो निरन्तरता मात्र होइन । बरु यो त नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनगिन्ती समुह र प्रतिभाहरुको  एकीकृत मूलधार हो ।  त्यसकारण, बिगतमा बिभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका  नेता कार्यकर्ताहरुका बिच सुदृढ एकता आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।  विस्तारित बैठकको भारि महत्व यस कुरामा पनि छ कि यसले  जनयुद्धको शक्तिलाई मुख्य र आधारभूत शक्तिका रुपमा परिभाषित गर्दै  अन्य समूहहरुबाट एकतामा आउने नेता कार्यर्ताहरुको समेत उचित जिम्मेवारी, चित्त प्रसन्नता र उच्च सक्रियतामा बिशेष जोड दिएको छ ।  पार्टीको आन्तरिक  जीवनलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्न यो प्रस्तावना सर्वथा सहि छ । 

पदत्यागको संश्लेषण 

गत केन्द्रीय समिती बैठकमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईद्धारा अकस्मात पद त्यागको घोषणा गरिए पछि त्यसले पार्टी भित्र र बाहिर ठूलो तरंग सिर्जना गर्‍यो । आजीवन पद र प्रतिष्ठाका लागि मरिहत्ते गर्ने बुर्जुवा मान्यताले राजनीति नै बिकृत भइरहेको  सन्दर्भमा एकातिरबाट त्यसले  सकारात्मक प्रतिक्रिया पायो भने  पार्टीका आगामी चुनौतीहरुसंग जोडेर  त्यस कदमको कटु आलोचना पनि भयो ।  उद्देश्य जे भए पनि त्यो कदम राजनीतिक दृष्टिकोणले ‘प्रौढ बौद्धिकको बाल हठ’ थियो जसले पार्टी, क्रान्ति र मुलुकलाई तत्काल फाइदा गर्दैनथ्यो । फेरि, पदत्यागको सवाल कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत कदम मात्र हुन सक्दैनथ्यो , आन्दोलनको आबश्यकता मात्र हुन सक्थ्यो । उत्तराधिकारी नेताहरुको टीम तयार भइसके पछि र एउटा राजनीतिक कोर्ष पुरा गरेर मुलुक अर्को सहज बाटोमा अबतरण गरे पछि मात्र त्यो संभव थियो ।  त्यसकारण विस्तारित बैठकले कमरेड बाबुरामको पद त्यागको स्पिरिटलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई लाई ‘बिल्कुल असान्दर्भिक’ ठान्ने र  ‘अस्विकार गर्ने’ सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । साथसाथै आइन्दा पद त्यागको विषयलाई व्यक्तिको मात्र एकल इच्छाको विषय नभएर पार्टी कमिटीको निर्णयको विषय बनाउनु पर्ने मान्यता पार्टीमा स्थापित हुन पुग्यो ।  

संबिधान सभा निर्बाचन 

१२ बुंदे समझदारी देखि यताको  राजनीति संबिधान सभाकै वरि परि घुमिरहेको छ जुन शुद्ध माओवादी कारखानाको  राजनीतिक उत्पादन हो ।  संबिधान सभाबाट नयां संबिधान जारी नभइकन त्यो चक्र तोड्ने कुरा सोच्नु या त बामपन्थी बचकानापन हो या त दक्षिणपन्थी पराजयवाद । आजको नेपालमा संबिधान सभाको चुनाव हरेक दृष्टिबाट अपरिहार्य छ । त्यसलाई सफल बनाउन १२ बुंदेका सहयात्रीहरुको एकीकृत प्रयत्न अझै आबश्यक छ । १२ बुंदेमा संशोधन वा अझ उच्च सम्झौताको प्रयत्न गर्ने हो भने पनि यो त्यति बेला मात्र संभव छ जतिबेला नेपालमा जनप्रतिनिधीहरुको बलमा संबिधान निर्माण कार्यले पूर्णता पाउछ । त्यस्तो संबिधानले १२ बुंदेलाई मनलाग्दी भांचकुच वा संशोधन गर्न सक्छ । माओवादी पार्टीले बिस्तारित बैठकमार्फत एकपटक फेरि संबिधान सभाको स्वामित्व ग्रहण गरेको छ र त्यस प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक गरेको छ । ‘को जित्छ र को हार्छ ठूलो कुरा होइन, संबिधान सभावाट संबिधान बनाएर देशलाई जिताउनु पर्छ’ भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको उद्घोषले त्यही कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । विस्तारित बैठकले केन्द्रीय नेताहरुको सोही अनुसार निर्वाचन केन्द्रीत कार्य बिभाजन गरेर  निर्वाचनका लागि आफूहरु पूर्णत: तयार रहेको सन्देश पनि दिएको छ ।  

अन्त्यमा

पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक र मुलुकको राजनैतिक गरी दुई भिन्न खाले समस्यालाई सहि सम्बोधन गर्न विस्तारित बैठक सफल भएको छ । विगतमा झैं समस्यालाई सार्ने तर हल नगर्ने नियती दोहोरिएन भने यो विस्तारित बैठकबाट माओवादीले सांच्चै नयां फड्को हान्न लागेको सावित हुन धेरै दिन लाग्ने छैन । 

अस्तु । 

७ साउन, २०७०