नयां संबिधानको बहस र माओवादी

–युवराज चौंलागाईं

बाफिलो राजधानी

केही समय यता काठमाण्डौका मुख्य सडकहरुमा हिंडडुल गर्न सहज छैन । सार्वजनिक यातायात प्रयोग कर्ताहरुघण्टौ सम्म जाममा परी गाडी भित्र खांदिएर बस्नु पर्छ । हिंड्न पनि भनेको बाटो र समयमा पाइदैन । फराकिला सडकमाथि अड्डा जमाएर बसेका साना ठूला जुलुसहरु र तिनका वरिपरि बार हालेर उभिएका प्रहरीहरु काठमाण्डौको समकालीन आम दृश्य चित्र अन्तर्गत पर्दछन् । आज भोली काठमाण्डौलाई संबिधान लागेको छ ।

रोचक के छ भने काठमाण्डौमा कुनै मुद्दाको पक्षमा आजकल जतिको जुलुश हुन्छ, झण्डै त्यत्तिकै मान्छे उक्त मुद्दा विरोधी जुलुसमा पनि देखिन्छन् । धर्म निरपेक्षता वा हिन्दू धार्मीक राज्य, पहिचान सहित वा पहिचान रहित प्रदेश यस्ता केही विषय मध्ये हुन्, जसले नेपाली समाजको जगै समेत हल्लाई दिएका छन् । हालैको विनाशकारी भुंइचालोले हल्लाएर घरहरु चर्किए जस्तै संबिधानका धाराहरुमा समाज, क्षेत्र र मनोविज्ञानहरु पनि चर्किएका छन् । आज भोली उम्लदो चिया भन्दा तातो चिया गफले यो प्राचीन हिमाली मुलुकको राजनीति यति तातिएको छ कि नेताहरुले गद्दार, दलाल र जननेता जस्ता पदावली पाउन यहां कुनै आइतवार कुरिरहनु पर्दैन ।

बहसको चुरोमा दुई वटा आधारभूत रुपले फरक अन्तर बिरोधहरु टक्कराइ रहेका छन्। पहिलो अन्तरविरोध कुनै पनि हालतमा संबिधान बन्न नदिने र जसरी पनि संबिधान बनाइ छाड्नेहरुका बिचमा छ । दोश्रो चांहि जस्तो भए पनि एउटा संबिधान बनाउने र राम्रो संबिधान मात्र बनाउन चाहनेहरुका बिचमा छ । गहिरो गरि हेर्दा यी दुई मुख्य टकरावहरु छिटो छिटो एक अर्कामा बदलिएका वा घालमेल भइ मिश्रित चरित्र बोकेका समेत छन् । १२ बुंदे सहमती देखि एउटा सक्रिय समर्थक मानिएको त्रीकोणीय छिमेकी भारतको पछिल्लो भूमिकाले अर्को जटीलता थपिदिएको छ । काठमाण्डौ सत्ताका भुक्त भोगीहरु भन्छन् –‘सासाना कुराहरुमा पनि निशाना छाप लगाएर बक्तव्य जारी गर्ने साउथ व्लकको लैनचौर शाखाले दलहरु बिचको पछिल्लो १६ बुंदे सहमति र मस्यौदा संबिधानबारे बोल्दै नबोल्नु केही बोल्नु भन्दा ज्यादा स्पष्ट छ ।’सर्वोच्च अदालतको फैसला देखि मुख्य नेताहरुको दिल्ली भ्रमण हुंदैं सडकमा ऊंकारको झण्डामा निस्किरहेका जटाधारीहरुको बाक्लो चहलपहलबिच सिलसिलाबद्ध संगती खोज्ने हो भने धेरै कुरा छ्रयांग्ग हुन्छ ।

जे होस, काठमाण्डौ नयां संबिधानको संघारमा छ ।  अर्को अर्थमा, नयां अन्तरबिरोधको मध्य भुमरीमा  छ । संबिधान ल्याउन चाहने, संबिधान सभालाई सफल पारेरै छाड्नेहरु हावी छन् काठमाण्डौमा । यो दुखको कुरा होइन । दुखको कुरा के चैं हो भने जनयुद्ध र जनआन्दोलनको राप सेलाएर पानी बनेको अनि जनताका आकांक्षाहरु उल्टो गतिमा बगिरहेको समयमा आबश्यकता अनुरुप राम्रो संबिधान आउन नसक्ने भयो । संबिधान प्रतिको प्रारम्भिक टिप्पणीहरुमा देखा परेका सहस्र अनेकतापूर्ण असन्तुष्टिहरुले कमसेकम त्यहि संकेत गर्दछन् ।

मस्यौदाको हरक

२०७२ असारमा संबिधान सभाको पूर्ण बैठकबाट मस्यौदा संबिधान सार्वजनिक छलफलका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । देशमा बिद्यमान लामो संक्रमण काललाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भ सहित नयां संबिधानको मस्यौदा आउनु राम्रो कुरा हो । खास गरी, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष राज्य, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनलाई मस्यौदा संबिधानले संस्थागत गरेको छ । त्यस्तै, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता बाहेक समपूर्ण प्रावधानहरु परीवर्तनीय धाराका रुपमा रहनुले आगामी दिनमा जनताको शान्तिपूर्ण मत प्रक्रियावाट ठूल्ठूला परिवर्तनहरु संबैधानिक रुपमा ल्याउन सकिने बाटो पनि खुल्ला गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा संबिधानको सबभन्दा सबल पक्ष यिनै हुन ।

यति हुंदा हुंदै पनि मस्यौदा संबिधानले मुलुकमा आम सन्तोषको वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन, बरु यहि निहुंमा आम धु्रबीकरण र व्यापक विवाद भइरहेको छ । एकातिर परिवर्तनकारी शक्तिहरु सीमित उपलव्धीका कारण उत्साही हुन सकिरहेका छैनन् भने पुराना सत्ताधारी वर्ग र तिनको पार्टीहरु आफू अनुकुलका कयौं बुदा हटेकोमा रुष्ट छन् । काठमाण्डौको सडकमा परस्पर विरोधी चहल पहल त्यही दाहोरो असन्तुष्टिको सामूहिक नतिजा स्वरुप आएको हो ।

मस्यौदा संबिधानमा नयां परिवर्तनकारी शक्तिलाई यथास्थितीको र पुराना असफल नेतृत्वलाई क्रान्तिको हरक आउंछ । र, दुवै यसबाट मुन्टो बटार्ने प्रयास गर्छन ।  कसैले आमूल परिवर्तन, कसैले बहुलवाद, कसैले सीमान्तकृतहरुको अधिकार, कसैले हिन्दूवाद खोज्न थाल्दा संबिधानले निराशा मात्र दिन्छ । तरै पनि, यो मस्यौदा त्यत्रो जनयुद्ध र विशाल जनआन्दोलन पश्चात आएको जस्तो लाग्दैन । जारी संविधान सभाको प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन नै त्यस्तो ठोस कारण हो, जसले परिवर्तनका खास एजेण्डाहरुलाई संविधानमा लिपिबद्ध हुन दिएन । एउटा कुरा आजका मितिमा के ठोकेर भन्न सकिन्छ भने आजको शक्ति सन्तुलन भंग हुने वित्तिकै भोलीको कुनै पनि दिनमा संबिधानलाई सबैले आफ्नै तरिकाले भांचकुच गर्ने छन् । कांग्रेसले सुविधाजनक मत ल्याएमा हिन्दुवाद, असमानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकात्मकता समेत फर्कन सक्ने छ भने माओवादीले त्यस्तो अवसर पाएमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत आजको मस्यौदाले परिकल्पना नगरेका परिवर्तनले संबैधानिक प्रत्याभूती पाउने छन् । राजनैतिक रुपमा मस्यौदा संबिधान एउटा देउराली जस्तो देखिन्छ जहां बाट २ फरक फरक पहाडहरु फाटेर जान्छन् ।सार के भने यो संबिधानले आज प्रस्तावित गरेकै आकारमा काम गर्न थोरै समय मात्र सक्ने छ । बढी सम्झौता र कम सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता/स्पष्टता यसको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

मस्यौदा संबिधानमा पूर्ण संघीयताको परिकल्पना तीन चरणमा गरिएको छ । पहिलो, संविधान सभाको ८ प्रदेश रहने निर्णय, दोश्रो संघीय आयोग मार्फत कोरिने सीमा, तेश्रो प्रादेशिक निर्वाचन मार्फत गरिने नामाकरण । घुमाउरो र लामो यो प्रकृया स्पष्टत: राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएका विगत आन्दोलनहरु र सम्झौताहरुको पक्षमा छैन ।  आयोगलाई सीमांकन जस्तो गंभीर विषयको जिम्मा लगाउनु राजनैतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले गलत छ ।  उक्त आयोग आफैंमा एकीकृत निर्णयमा पुग्न नसकेमा के गर्ने ? पुगि हाले पनि आयोगको निचोडलाई सदनले जस्ताको त्यस्तै पारित नगरेमा के हुने? यी प्रश्नहरुमा अभिव्यक्त शव्दहरु भन्दा तिनको सामाजिक प्रभाव कयौं ज्यादा हुने स्पष्टै छ । उता साशकीय स्वरुपमा आम जनताबाट व्यक्त ताजा अभिमत,  सत्तारुढ दलहरु भित्रकै बहस र विगतको तीतो सत्ता इतिहासबाट सिक्नु त परै जावोस, त्यही बिकृत इतिहासको पुनरावृत्ती गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु जस्तो मात्र हो ।  यी मुख्य समस्याहरुको भारी बोकेर मस्यौदा संबिधानले इतिहासको घाउलाई फेरि एक पटक विगतमा झैं खोखतीमूलो नगरी छोपछाप मात्र गरेको छ । छोपेको पुरानो घाउले जीवन्त प्रणालीमा के गर्छ, विकृत प्रणालीहरुको निरन्तरताले मुलुकमा गर्ने पनि त्यहि नै हो ।

मस्यौदा संबिधान सीमान्तकृत, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जाती वा समुदायका अधिकारको दृष्टिले पनि गलत प्रावधानहरु लिएर आएको छ ।संवाद समितिले सहमति गरेर पठाएका तथा पहिलो संबिधान सभामै सहमति भइसकेका विषयहरुलाई समेत कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिले उल्टाएर ल्याएको छ ।  सहमति भइसकेका विषयहरुलाई व्याकरण र कानुनी भाषा मिलाएर लेख्ने मात्र जिम्मेवारी मात्र पाएको उक्त समितिले प्रतिक्रान्तिको उद्देशयका साथ एउटा डिजाइनमा यस्तो गरिरहेको हुनु पर्छ । मस्यौदा समितिले पूर्व सहमति भइ सकेका बिषयहरुलाई आफैं हटाएका केही उदाहरणहरु बुंदागत रुपमा यस्ता छन् :
१) बा वा आमाको नाममा नागरिकता / महिलाको प्रजनन हक
२) मजदूरको आम हड्ताल गर्न पाउने हक
३) दलित समुदायको लागि संघीय सदनमा ३ प्रतिशत र प्रादेशिक सदनमा ५ प्रतिशत अनिवार्य सहभागीता हुनु पर्ने प्रावधान
४) अल्प संख्यक समुदायका लागि स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धि प्रस्ताव
५) स्थानीय निकायको परिभाषा (जिल्ला नरहने, गाउं र नगर पालिका मात्र रहने ) आदि

इतिहासको दुश्चक्र

नेपालको इतिहास ठूल्ठूला राष्टिय , वर्गिय, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनहरुको गौरवगाथाले भरिपूर्ण छ । तर, जन आन्दोलन पश्चातको समाजको अवस्थामा आमूल सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको कहिल्यै देखिएन । त्यसको एक मात्र कारणमा आन्दोलनको वेला बलियो देखिने शक्ति र नेतृत्व आन्दोलन पश्चात अनेकौ रोग लागेर / लगाइएर कमजोर देखिन्छ ।हिजो परिवर्तनको पर्याय भएको माओवादी शक्तिको आजको अवस्थाले त्यसै अवधारणाको पुनर्पुष्ठि मात्रै गरेको छ । आज ५ पार्टीमा विभक्त हिजोको जनयुद्धकालीन माओवादीको छिन्नभिन्न शक्ति वर्तमान आम निराशाको एउटा प्रमुख कारक हो ।

तर अझै  पनि परिवर्तनकारीहरुले चेत खाएको देखिएको छैन । माओवादी देखि मधेश वा विशिष्ट मुद्दामा केन्द्रित विभिन्न नामका नयां पार्टीहरु एकताबद्ध भइराख्न असफल भएका छन् । एमाओवादी पार्टीमा एतिहासको फूटवादी दुश्चक्रको निरन्तरताको रुपमा अझै पनि विभिन्न खाले शेखाशेख, होडवाजी र गुटगत गतिबिधिहरु भइरहेका छन् जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । एउटा परिधी भित्र हुने बहस र प्रतिस्पर्धालाई जीवन्त पार्टीमा प्रोत्साहित गर्नै पर्दछ, तर वर्ग संघर्ष र लक्ष्यलाई पन्छाएर शक्तिको मोलमोलाईमा लाग्न कसैलाई पनि छुट हुन सक्दैन । इतिहासबाट सिक्न इन्कार गर्ने फूटजन्य गतिबिधी अन्त्य गर्न सबै लाग्नै पर्ने अबस्था आजको माओवादी आन्दोलनको अघिल्तिर छ ।

माओवादी आन्दोलनको बडो विचित्र पक्ष के छ भने पार्टीका सबै शीर्षस्थ नेताहरु बर्षौं अगाडी देखि पार्टी र आन्दोलन विग्रिरहेको, विघटनको खतरा देखिएको सार्वजनिक रुपमै, प्रतिद्वन्द्वीहरुकै अगाडी भनिरहेका छन् । तर, नयां केही गरिरहेका छैनन् जसले आन्दोलन र पार्टी बनाओस, क्रान्तिकारी अठोट बृद्धि गरोस र शक्ति प्रदान गरोस । यस्तो कसरी हुन सक्छ ? बिषय गंभीर छ । पार्टी भित्र आफू सहि रहेको र नयां बिकल्प दिन सक्ने दावी गर्ने हरु पनि केबल संगठन र सत्ताकै लागि चर्को र स्थाई गुटबन्दी गरिरहेको अबस्था छ । कर्तव्य अरुले पालना गरिदिनु पर्ने, अधिकार चैं आजै अहिल्यै आफूलाई चाहिने अचम्मको पंक्ति पार्टी र आन्दोलनमा हावी हुंदै गएको छ । यसलाई बेलैमा सच्याउन नसक्ने हो भने हरेक माओवादीका लागि आगामी दिन निकै नै चुनौती पूर्ण हुने अबस्था छ ।

काठमाण्डौको चालु चहलपहलले संबिधानमा आफ्ना कुरा मनाउन दबाब मात्र प्रदर्शन गरिरहेको छैन । बरु, तत्काल कायम शक्ति सन्तुलनलाई भत्काएर आआफ्नो अनुकुल भविष्य बनाउन ढडिया पनि थापिरहेको छ । राजनैतिक शक्तिहरुको नाडी छामेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने धूर्त प्रवृती यस्तै जुलुसहरुले आफू भित्र छोपेर हिंडिरहेको हुन्छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरुको एकताबद्ध पहलकदमीबाट त्यस्ता प्रबृत्ती र पात्रलाई नंग्याउन सकिन्छ, जुन कमजोर शक्तिले गर्न संभव छैन । तसर्थ, नेपालमा जारी नयां संबिधानको बहसमा माओवादी शक्तिको बर्तमान पहलकदमी र भविष्य प्रतिको बुझाईले सिंगै देशलाई यो वा त्यो दिशा दिन सक्छ । दुर्भाग्य नै भनौं, माओवादीको सिगो पंक्तिले यसरी गतिबिधी गरिरहेको आम रुपमा देखिएको छैन ।

मिति ६ अगस्ट २०१५, काठमाण्डौ